Mofat Pithachi Girni Yojana 2025 | मोफत पिठाची गिरणी योजना 2025 | ग्रामीण महिलांसाठी रोजगार योजना
मोफत पिठाची गिरणी योजना 2025 : महिलांसाठी स्वावलंबनाची संधी

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोफत पिठाची गिरणी योजना 2025 सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना शासनाकडून पीठ गिरणी मिळणार असून त्याद्वारे त्या स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात.
या योजनेचा उद्देश
- ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे
- महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे
- पीठ गिरणीसारख्या घरगुती उद्योगातून महिलांना नियमित उत्पन्न मिळवून देणे
- समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वावलंबी बनवणे
पात्रता निकष
- अर्जदार महिला महाराष्ट्राची कायमची रहिवासी असावी
- वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे
- SC/ST महिला अर्ज करू शकतात
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 किंवा त्यापेक्षा कमी असावे
- अर्जदाराच्या नावावर बँक खाते असणे आवश्यक
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- जात प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- बँक पासबुक / खात्याचा तपशील
- रेशन कार्ड (असल्यास)
- दोन पासपोर्ट साईज फोटो
अनुदान व खर्च
शासन गिरणी खरेदीसाठी 90% अनुदान देणार आहे.
लाभार्थी महिलेला फक्त 10% रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी महिलेला फक्त 10% रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया
- पंचायत समिती, तालुका कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात अर्ज उपलब्ध
- अर्ज फॉर्ममध्ये माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडणे
- गिरणी विक्रेत्याचे कोटेशन जोडणे आवश्यक
- पात्रतेची तपासणी करून अर्ज मंजूर झाल्यास अनुदान लाभार्थीच्या बँकेत जमा
योजनेचे फायदे
- महिलांना कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करण्याची संधी
- ग्रामीण भागातील गरजा पूर्ण होतील
- घरगुती स्तरावर उत्पन्न वाढून आत्मविश्वास वाढेल
- महिला स्वावलंबी बनून कुटुंबाच्या आर्थिक उन्नतीस हातभार
❓ FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
Q1: मोफत पिठाची गिरणी योजना कोणासाठी आहे?
✅ ग्रामीण व शहरी भागातील SC/ST महिला ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 पेक्षा कमी आहे.
✅ ग्रामीण व शहरी भागातील SC/ST महिला ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹1,20,000 पेक्षा कमी आहे.
Q2: गिरणी खरंच मोफत मिळते का?
✅ शासन 90% अनुदान देते आणि लाभार्थीला फक्त 10% खर्च करावा लागतो.
✅ शासन 90% अनुदान देते आणि लाभार्थीला फक्त 10% खर्च करावा लागतो.
Q3: अर्ज कुठे करावा?
✅ पंचायत समिती, तालुका कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयामार्फत.
✅ पंचायत समिती, तालुका कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयामार्फत.
Q4: अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
✅ आधार, जात, उत्पन्न, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, रेशन कार्ड व पासपोर्ट फोटो.
✅ आधार, जात, उत्पन्न, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, रेशन कार्ड व पासपोर्ट फोटो.
Q5: योजनेचा मुख्य फायदा काय?
✅ कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करण्याची संधी आणि महिलांना स्वावलंबन.
✅ कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करण्याची संधी आणि महिलांना स्वावलंबन.