एकीकडे कांदा निर्यातीवर 40 % शुल्क तर दुसरीकडे कांदा उत्पादना साठी अनुदान
सरकारच्या निर्णयातून अस दिसून येते की सरकारला शेतकऱ्यांचे काही घेणं देणं नाही. निवडणुका जिंकायसाठी आम्ही काहीही करू व शहरी लोकांना धान्य स्वस्त मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला मारू ! असा पवित्रा सरकारने घेतलेला दिसत आहे.
कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क
राज्य शासन कांदा उत्पादक
शेतकऱ्यांना अनुदान देत असताना केंद्र
सरकारने देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या मागणीचा विचार करता कांदा निर्यातीवर
40% शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे
शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसत आहे , काही
शेतकरी संघटनांनी तर या निर्णयाविरुद्ध
आंदोलन करण्याचा पवित्रही घेतलेला आहे. शहरी भागात
कांद्याच्या किरकोळ दरामध्ये वाढ होताच कांद्याच्या
दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या काही दिवसापासून केंद्र
सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यंदा साठवलेल्या तीन
लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या साठा
सोडण्यास सुरुवात ही केलेली आहे,
त्याला आठ दिवस उलटत
नाही तोच सरकारने दुसरे
पाऊल उचलत कांदा निर्यातीवर
शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसत आहे. पुढील
काही महिन्यांमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची दाट
शक्यता आहे. आणि काही
दिवसात काही राज्याच्या निवडणुका
लक्षात घेता कांदा राज्यकर्त्यांसाठी
वांदा ठरू नये.
म्हणून
कांद्यावर 40% शुल्क लावण्याचा निर्णय घेऊन शेतकरी घेऊन
सरकार शेतकऱ्यांची गच्छंती करत आहे. शेतकरी
वर्गातून हा निर्णय म्हणजे
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम
केंद्र सरकार करत आहे अशी
भावना दिसत आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे
धाबे दणाणले असून या निर्णयाचा
फिरविचार करावा अन्यथा आंदोलन करू अशा इशारा
बऱ्याच शेतकरी संघटनांनी दिलेला आहे.
आता सर्वसामान्य शेतकऱ्याला एकच आशा आहे की कोणती तरी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांसाठी जागी होऊन ह्या निर्णयाच्या विरुद्ध आंदोलन करून हा निर्णय सरकारला रद्द करण्यास भाग पाडेल
कांदा उत्पादकांना 865 कोटीचे अनुदान
पुढील काही दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होणार
महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून कांदा अनुदानासाठी यंदा 465 कोटी 99 लाख रुपये चा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसात कांदा उत्पादक व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात 13 जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांना तर दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे.
कांदा अनुदानासाठी चार लाख 50 हजार अर्ज पनन विभागाकडे आले होते , पण अर्जाची छाटणी
केल्यानंतर 76,607 पात्र लाभार्थी ठरवण्यात आले आहेत, अशा लाभार्थ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये
अनुदान दिले जाणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्याला सर्वाधिक अनुदान मिळणार आहे ?
शेतकऱ्यांसाठी आपात निधीतून कांदा अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली आहे , नाशिक अहमदनरआणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकरी सर्वाधिक आहेत.
नाशिकमध्ये 435 कोटी
अहमदनगर मध्ये 102 कोटी
सोलापूर मध्ये 101 कोटी
अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे.
